अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको तथ्याँकले भन्छ, विश्वमा ६ करोड ७० लाख भन्दा बढी घरेलु श्रमिकहरु कार्यरत छन् । यो तथ्याँकमा बाल श्रमिकहरु पर्दैनन् । ति ६ करोड ७० लाख मध्ये ८० प्रतिशत अर्थात ५ करोड ४० लाख जति चाहिं महिला छन् । यसको अर्थ घरेलु श्रमको कुरा गर्ने वित्तिकै स्वभाविक रुपमा महिलाको कुरा बढी आइहाल्छ । तर घरेलु श्रम भन्ने वित्तिकै महिला भन्ने चित्र आउने जुन परम्परा छ, त्यो भनें गलत छ, किनकी घरेलु श्रमिकका रुपमा नेपालबाट पनि पुरुषहरु खाडी लगायतका मुलुकहरुमा जाने गरेका छन् । यो तथ्यलाई भनें हामीले विर्सिनु हुन्न ।

घरेलु श्रमको कुरा गर्दा यसका विभिन्न स्वरुपहरु छन् । कसैले पूर्णकालिन रुपमा रोजगारदाताको घरमै बसेर काम गर्दछन्, कोही निश्चित समयको लागि काम गर्न कुनै घर वा घरहरुमा जान्छन् । अर्थात घरेलु श्रमिकका रोजगारदाता एउटा परिवार वा एउटा व्यक्ति मात्र पनि हुन सक्ने भयो, धेरै व्यक्ति वा धेरैवटा परिवार पनि हुन सक्ने भयो ।

त्यसरी काम गर्नेहरु विदेशमा रोजगारी गर्न पनि जान सक्ने भए, नेपालमा नै रोजगारी गर्न सक्ने भए । तर वैदेशिक रोजगारमा घरेलु श्रमिकका रुपमा जान संसदीय समितिको सिफारिसमा २०७३ सालदेखि सरकारले लगाएको बन्देजका कारण नियमित बाटोबाट जान नपाएको ७ बर्ष हुन लाग्यो । बन्देज एकपटक होइन पटक पटक लागेको छ र हरेक पटकका बन्देजका कारण फरक फरक छन् ।

नेपालमा घरेलु श्रम र घर आधारित श्रमिकहरुको अवस्था
घरेलु श्रमिकको कुरा गर्दा नेपालको श्रम बजारमा ३० लाखको हाराहारी महिला श्रमिक रहेको नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०१७/१८ ले देखाएको छ । त्यसमध्ये ९० प्रतिशत भन्दा धेरै अनौपचारिक क्षेत्रको श्रममा रहेका छन् ।

नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट)ले गरेको पछिल्लो अध्ययनले नेपालमा २ लाख ५० हजारको हाराहारी घरेलु श्रमिकहरु छन् भन्ने देखाएको छ । यो तथ्याँकले वैदेशिक रोजगारका क्रममा रहेका घरेलु श्रमिकलाई भनें समेट्दैन । घरेलु श्रमको कुरा गर्दा केहि सकारात्मक पहल पनि सुरु भएका छन् । काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाले श्रमिक पञ्जिकरणको काम सुरु गरेको छ र सो क्रममा झण्डै २० जनाजति घरेलु श्रमिक पनि पञ्जिकृत भएका छन् । यसले अन्य पालिकाहरुमा पनि घरेलु श्रमिकको अभिलेखिकरण हुने र आगामी दिनमा स्थानीय सरकारले बनाउने योजना, कार्यक्रमहरुमा उनीहरु समेटिने वा लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुने अपेक्षा गर्न सकिएला ।

घरेलु श्रमको कुरा गर्दा वैदेशिक रोजगारमा जान लाग्दै आएको बन्देजको कुरा पनि गर्नुपर्छ । पछिल्लो बन्देजको कुरा गर्दा २०७३ चैत्र २० गते तत्कालिन संसदको श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सुरक्षाको प्रत्याभूति नभई घरेलु कामदार नपठाउन भन्दै सरकारलाई एउटा निर्देशन दियो । त्यहि निर्देशनमा आधारित रहेर नेपाल सरकारले घरेलु श्रमिकका रुपमा पठाउन बन्द गर्यो ।

बन्देज लगाइएपछि यसबीचमा धेरै छलफल, बहस, आन्दोलनहरु भए । राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रश्नहरु उठे । तर नेपाल सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति, तोकिएको तलव, सुविधाको ग्यारेण्टी लगायतका विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दै आजको मितिसम्म सो बन्देज कायमै छ । वर्तमान श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारीकै शव्दमा पानी छेकेर छेकिन्न, त्यसैले घरेलु श्रममा जान लाग्दै आएको बन्देज फुकुवा हुनु पर्दछ । तर सँगसँगै घरेलु श्रममा जानेहरुको व्यक्तिगत सुरक्षा, पेशागत सुरक्षा जस्ता विषयमा नेपाल सरकारले गन्तव्य मुलुकको सरकारसँग प्रत्याभूती गराउन सक्नु पर्दछ ।

बन्देजकै कुरा गर्दा छुटाउन नहुने एउटा कुरा २०७७ असोज १३ गते संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विभिन्न ७ वटा शर्त पुरा भएमा वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउनु भन्दै सरकारलाई अर्को निर्देशन दिएको थियो । संसदिय समितिले दिएको निर्देशनका शर्तमा भनिएको छ, नेपालबाट घरेलु कामदार लान चाहने देशमा घरेलु कामदारको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था रहेको हुनुपर्ने ।

श्रम सम्झौतामा कामदारको आधारभुत श्रम अधिकार (पारिश्रमिक, विदा, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, कार्यघण्टा, बिमा, अतिरिक्त कामको थप सुविधाको सुनिश्चितता भएको हुनुपर्ने दोस्रो शर्त हो ।

तेस्रो शर्तमा कामदारले भोग्नसक्ने समस्या र समाधानको बलियो र प्रभावकारी द्विपक्षीय संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने भनिएको छ । चौथोमा घरेलु कामदारका रुपमा जानेले तालिम लिएको हुनुपर्ने, सम्बन्धित मुलुकको भाषामा संवाद गर्न सक्ने, परम्परा, संस्कृति र संस्कारको आधारभूत जानकारी हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

पाँचौ शर्तका रुपमा समितिले सम्बन्धित देशका र नेपाली कामदारका बीचमा समान काममा समान व्यवहार हुने विषयको पनि सुनिश्चितता खोजेको छ । सम्बन्धित देशमा पुगेपछि काम सुरु गर्नुअघि अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था हुनुपर्ने विषयलाई पनि समितिले समावेश गरेको छ ।
घरेलु श्रमिकमाथि शारीरिक र मानसिक तथा यौनजन्य हिंसा गर्ने रोजगारदाता, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको हनुपर्ने छैठौं शर्त छ भने सातौंमा घरेलु कामदारले सहज तरिकाले परिवार र दूतावासमा सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था भएको भएको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

नेपालमा श्रम ऐन, २०७४, श्रम नियमावली २०७५, घरेलु श्रमिक सम्वन्धि निर्देशिका, २०७२ लगायत छन् । तर पनि घरेलु श्रमलाई अझै पनि श्रमको रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण बलियो भइसकेको छैन । घरेलु श्रम पनि सम्मानित काम हो र घरेलु श्रमिक संरक्षण, सम्मान र समान हिस्सेदार हुन् भन्ने कुरालाई आत्मसाथ हुने गरी बनाइएको आइएलओ अभिसन्धि छ जसलाई हामी आइएलओ अभिसन्धि नम्वर १८९ भनेर चिन्छौं ।
आइएलओको अभिसन्धि १८९ ले घर वा घरहरुमा आधारित काम गर्नेहरु घरेलु श्रमिक हुन् भन्छ । यस महासन्धिलाई पारीत गर्ने मुलुकले रोजगारदाता, श्रमिक र अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरेर पारीत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस अभिसन्धिले घरेलु श्रमिकको मानवअधिकारको रक्षा र सम्मान गर्नुपर्दछ भनेर जोड दिएको छ ।

सो अभिसन्धिमा घरेलु श्रमिकलाई हिंड्डुलको स्वतन्त्रता हुनु पर्दछ, संगठित हुन पाउने अधिकारको ग्यारेण्टी हुनु पर्दछ र सामुहिक सौदावाजीको अधिकार दिइनु पर्दछ भनिएको छ । कति उमेरका व्यक्तिले घरेलु श्रमिकको रुपमा काम गर्न पाउने भन्ने सदस्य मुलुकले तय गर्न पाउँछन्, तर त्यसरी उमेर तय गर्दा बालश्रमिकका रुपमा काम गर्न नपाउने कुराको सुनिश्चितता भनें हुनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था पनि छ । दुव्र्यवहार, दुरुत्साहन, हिंसा जस्ता कुराबाट घरेलु श्रमिकलाई सुरक्षा प्रदान गरिनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था सो अभिसन्धिले गरेको छ ।

कुनै पनि व्यक्तिलाई घरेलु श्रमिकका रुपमा लगाउँदा उसले कस्तो काम गर्ने हो, सेवा सुविधा कति पाउने भन्ने जस्ता विषयहरुमा घरेलु श्रम गर्न जानेहरु पूर्वसूसुचित हुनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था अभिसन्धिले गरेको छ । रोजगारदाता को हो, कहाँ काम गर्ने हो ?, काम कहिले सुरु हुने र कहिले करार सकिने हो भन्ने जस्ता जानकारी श्रमिकले लिखित रुपमा पाउनु पर्दछ । दिनमा कति घण्टा काम गर्ने, तलव, सुविधा कति पाउने, विदा, खाना तथा बस्ने सुविधा जस्ता कुराहरु करारपत्रमा लेखिएको हुनु पर्दछ ।

अभिसन्धिका अनुसार घरेलु श्रमिकलाई नगदै अर्थात जिन्सीमा होइन, र कम्तिमा हरेक महिना तलव भुक्तानी गरिनु पर्दछ । त्यसरी तलव भुक्तानी गर्दा बैंकमा वा अन्य कानुनी मान्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।

घरेलु श्रमलाई कानुनको दायरामा ल्याउन, उनीहरुले गर्ने काम पनि श्रम हो र उनीहरुले श्रमिकले पाउनु पर्ने सुविधा प्राप्त गर्नुपर्दछ भनेर नेपालमा लामो समयदेखि आवाज उठ्दै आएको छ । तर हालसम्म पनि घरेलु श्रमिक त्यो अवसरबाट वञ्चित छन् । आइएलओ अभिसन्धि १८९ अनुमोदनका लागि जुन तत्परता हुनु पर्नेथियो, त्यो देखिएको छैन । जवसम्म राष्ट्रिय कानुनबाट घरेलु श्रमिकहरु संरक्षित हुँदैनन् र अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता स्वरुप आइएलओ अभिसन्धि १८९ नेपाल सरकारले अनुमोदन गर्दैन, तवसम्म घरेलु श्रमिक प्रति राज्यले दायित्व लिएको अनुभव हुन्न ।